काठमाडाैं : बहुमूल्य खनिज पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अनुमति मै चरम बेथिति रहेको पाइएको छ। वैज्ञानिक अध्ययन\अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण नै नगरी सरकारले ३५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर व्यापारी तथा विदेशी संस्थालाई खानी क्षेत्र सुम्पिने गरेको र यसले मुलुकलाई दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान पुर्‍याउने यसका जानकारहरु बताउँछन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बहुमूल्य खनिजको सुरक्षा, अन्वेषण तथा उत्खनन् सम्बन्धी सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा यसको दुरुपयोग हुँदै आएको औंल्याएको खबर काराेबार दैनिकमा छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हिरा, रुवी, सफायर, इमरल्ड, कोरण्डम, टोपाज, दुर्मालिन, गार्नेट, एकुमेरिन, काइनाइट, वेरिल, म्याग्नेसाइट, खरी, प्राकृतिक ९बायोजेनिक० ग्याँस, चुनढुंगा, फोस्फेट, धाउ, क्रिस्टल क्वार्जलगायत तीन सय ६५ स्थानका खानीको खोजतलास अनुमति दिइएको छ। तर, खानी उत्खनन् तथा अन्वेषण अनुमतिअनुसार प्रगति विवरणको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको महालेखाका अधिकारी बताउँछन्।