धादिङ । भूकम्प गएको ३९ महिना बितिसकेको भए पनि धादिङमा भूकम्पपछिको व्यक्तिगत आवास पुनःनिर्माणको काम भने सुस्त गतिमा देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, ढुवानीको समस्या, बढ्दो महँगी र काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले पुनःनिर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव र महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरामा चासो नदेखाएका कारण पुनःनिर्माणमा समस्या आएको व्यक्तिगत आवास पुनःनिर्माणमा लागेकाहरु बताउँछन् । पुनःनिर्माण हुन बाँकी घरहरु चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका कार्यालय प्रमुख दिलीप भण्डारीको भनाइ छ ।
जिल्लाभर भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरुमध्ये ७७ हजार ७६१ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा रहेकोमा अहिलेसम्म १८ हजार ९४० घर निर्माण सम्पन्न भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला इकाइले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसारको घर निर्माणका लागि चाहिने कच्चा सामग्रीको गाउँमा अभाव हुनु, प्राधिकरणका प्राविधिक गाउँमा नपुग्नु, जनशक्ति गाउँमा नपाइनु, निर्माण सामग्री बजारबाट गाउँसम्म लैजान ढुवानीको समस्या हुनुले मात्रै होइन, बनेका घरको रकम लिन जाँदा बैंकले ढिलासुस्ती गरेर दिएको दुःखले पनि समयमै घर निर्माण हुन नसकेको सर्वसाधरणको भनाइ छ ।
जिल्लाभर ७० हजार १८४ जनाले अनुदानका लागि सम्झौता गरेकोमा ५९ हजार ४२२ घर बन्दै गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये पनि सात हजार पाँच सय ७७ जना भने पहिलो किस्ताबापत्को रकमका लागि सम्झौता नगरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएर नाम छुटेर दर्ता भएका १६ हजार ४ सय ७ गुनासामध्ये १४ सय ९४ गुनासोमात्र सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइ भएकाहरुको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट निर्देशन नदिएका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन ।
गुनासोमा नाम निस्किएका लाभग्राहीहरु सम्झौताका लागि भन्दै दिनहुँ वडा कार्यालयमा आउने गरे पनि प्राधिकरणले सम्झौताका लागि स्पष्ट अधिकार नदिएकाले सम्झौता हुन नसकेको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष राजन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई पुनःनिर्माण वर्षका रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबै घर निर्माण कार्य पूरा गरिसक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार नल्याए लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।