काठमाडौं– रकम अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले आवश्यक कागजात पेस गरेको तीन सातामै न्यून ब्याजदरको ऋण पाउने भएका छन्। कर्जा लिनका लागि कागजात पेस गरेको २१ दिनमै लाभग्राहीले ३ लाख रुपैयाँको कर्जा पाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। यसका लागि विभिन्न ६ प्रकारका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त कर्जा लिनका लागि लाभग्राहीले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विधिवत् रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन फारम, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वःघोषणाको पत्र पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, अनुदान सम्झौता गरेको वडा र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हालसम्म निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएको व्यहोरा सम्बन्धित वडा सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गरिएको सिफारिसपत्र र धितोका लागि आवश्यक लालपूर्जा लगायतका आवश्यक कागजात पनि उक्त सहुलियत कर्जा लिनका लागि पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले गत २१ भदौमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो। रकम अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितलाई अधिकतम ५ वर्षका लागि यस्तो पाउने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा गरिएको नेपाल लाइभ डट कमले खबर लेखेको छ ।

नेपाल सरकारले निजी आवास अनुदान दिएबाहेक अरु संस्थागत अनुदान नपाएका, प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म पनि आवास निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेका, ऋणी वा निजको परिवारका नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर नभएका लाभग्राहीलाई यस्तो कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।