धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको गत वर्षको आन्तरिक आय ४ लाख ७८ हजार थियो । तर, गाउँपालिकाको बैंक खातामा भने ३ लाख ६० हजार मात्र दाखिला भयो । बाँकी रकम पदाधिकारी र कर्मचारीले हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पार्दै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । जनतासँग उठाएको कर हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतका दरले जरिवानासहित रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै छ यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि पुष्प ढुंगाना र सुवाष भट्टले लेख्नु भएको छ ।
 आम्दानीभन्दा सुविधामा बढी खर्च
प्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उनीहरूको खर्च र सुविधाको व्यवस्था आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २५ लाख ५१ हजार थियो । तर, पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधामा मात्रै ४० लाख २८ हजार खर्च गरेका छन् । उनीहरूले सञ्चार सुविधा शीर्षकमा ३ लाख ४१ हजार, इन्धन सुविधामा १३ लाख ९९ हजार र बैठक भत्ता शीर्षकमा २२ लाख ८७ हजार भुक्तानी लिएका छन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यले नियमविपरीत १२ लाख १३ हजार लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
अनुगमनको नाममा मनपरी खर्च
मर्चवारी गाउँपालिकाले अनुगमन र मूल्यांकन खर्च भनी विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिएको छ । तर, कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले कुन मितिमा कुन योजनाको अनुगमन गरेको भन्ने प्रतिवेदन वा विवरण गाउँपालिकासँग छैन । २६ असार ०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जनाले आफ्नै गाउँपालिकाभित्र अनुगमन गरेको भन्दै ६३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै ११ वैशाख ०७५ मा सुब्बा गुञ्जेश्वरीप्रसाद चौधरीले भैरहवा जाँदा १७ हजार ७ सय भत्ता लिए । प्राविधिक सहायक विनोदकुमार श्रीवास्तवले एक दिन बुटवल जाँदाको भ्रमण भत्ता भन्दै १९ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बुझे, तर ती सबैको न प्रमाण छ, न बिल ।
 लोकसेवाका नाममा खर्च 
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले युवाहरूका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन ग-यो । लोकसेवा कक्षा पढाउने जिम्मा पाएका स्थानीय सौगात ढकालले त्यसको पारिश्रमिकबापत ४६ हजार २ सय भुक्तानी लिए । तर, गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएको र त्यसमा विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण नभेटिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण पेश नगरे भुक्तानी दिइएको खर्च असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
पदाधिकारीबाट दोहोरो सुविधा असुल गर
गाउँ तथा नगर प्रतिनिधीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा मासिक रुपमा सुविधा भुत्तानी दिने गरेको छ । त्यसमा अनुगमन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा खर्च समेत मासिक भुक्तानी दिने गरेको हो । तर त्यसबाहेक छथर गाउँपालिका तेह्रथुमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ३ लाखभन्दा बढी लागतका योजनाहरूको अनुगमन गर्दा फरक फरक दररेट बनाइ अनुगमन भत्ता लिदै आएका छन् ।

महालेखाका अनुसार उक्त गाउँपालिकामा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियम विपरित ३ लाख ३८ हजार दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।  त्यसरी नियम विपरित गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले ९६ हजार, उपाध्यक्ष ताराखोल ढकालले ६८ हजार ४ सय, कार्यपालिका सदस्य राजन नेपालीले ९६ हजार, वडा अध्यक्षहरू नुमबहादुर मगरले १० हजार २ सय, कुलबहादुर कार्कीले १० हजार २ सय, तुलसीजंग थापाले ११ हजार ९ सय, उपेन्द्र बहादुर लिम्बुले ११ हजार ९ सय, पुण्यप्रसाद ढकालले १३ हजार ६ सय, टेकबहादुर लिम्बुले १० हजार २ सय र टेकबहादुर लिम्बुले १० हजार २ सय नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिएका छन् । महालेखाले उनीहरूबाट उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।
बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट – ३ वटा बैठकको भत्ता २ लाख ६८ हजार 
महालेखाले गरेको लेखापरिक्षण अनुसार नुवाकोटस्थित बेलकोट नगरपालिकामा वैठक भत्तामा वेथिती मौलाएको छ । वडा नम्बर १, १०, ११ र १३ का सचिव शुक्रकुमार श्रेष्ठले ४ महिनामा ३ वटा बैठक बसाले । र उनले ४ महिनाको बैठक भत्ता बापत १ लाख ९२ हजार र विविध खर्चबापत ७६ हजार ८ सय गरी २ लाख ६८ हजार ८ सय भुक्तानी लिएका छन् ।

यस्तै वडा नम्बर ६ मा बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ६६ थान झोला ४ सय ५० रुपैयाँका दरले २ लाख ९९ हजार ७ सय र कपी ६ सय ६६ दर्जन प्रतिदर्जन २ सय ४० का दरले १ लाख ५९ हजार ८ सय ४० रुपैँयामा खरिद गरिएको छ । तर ति झोला र कापी बालबालिकालाइ वितरण गरेको छैन ।
सिदिङवा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ 
गाउँ तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले कामको शिलशिलामा आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकाको क्षेत्र बाहिर गएर बास बस्नु परेमा भ्रमण खर्च पाउँछन् । गाउँपालिकाले पदाधिकारीको ३ दिनको भ्रमण भत्ता शीर्षकमा पैसा लिएका छन् । तर उनीहरूले भ्रमण गरेको स्थान गाउँपालिकाबाट जम्मा डेढ घण्टाको पैदल दुरीमा छ । यसरी गतबर्ष गाउँपालिकाले यस्ता भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा ३३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडाका वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवलाई अन्य वडामा र अन्य वडाका अध्यक्ष तथा सचिवले  गाउँपालिकाको केन्द्रमा भ्रमण गरेको जनाइ भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको भेटिएको हो । भत्ताको दुरुपयोग जनप्रतिनिधीबाटमात्र होईन, कर्मचारीबाट पनि भएका छन् । वडा सचिव चुडामणी निरौला जिल्ला समन्वय समिति झापा सरुवा भइ जाँदा पारिवारीक भ्रमणबापत दुईतिरबाट २० हजार २ सय ४० लिए ।

गौरादह नगरपालिका, झापा नगरसभाबाटै गलत निर्णय गराएर सुविधा
गौरादह नगरपालिकाले नगरपालिकाका मेयरदेखि सदस्य तथा वडा अध्यक्षगरी १८ जना पदाधिकारीलाई नगरसभाको निर्णयबाट कानूनी विपरित ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलबबाहेक २२ लाख १५ हजार अतिरिक्त भत्ता भुक्तानी गरेको हो ।
यस्तै नगरपालिकाले कार्यरत् कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त थप अतिरिक्त भत्ताबापत २२ लाख १५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाले कानुन विपरित भएका ती खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिका, झापा 
नगरपालिकाले नगरपालिकाका वडा सदस्य सहितका ४५ जना पदाधिकारीलाई विभिन्न भत्ता शीर्षकमा १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कानून विपरित अतिरिक्त भुक्तानी दिएको छ । नगरसभाबाट निर्णय गराई त्यस्तो भुत्तानी दिएको हो । तर महालेखाले बेरुजु औल्याएको छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा 
नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित वडा सदस्यसम्मलाई नगरसभाको निर्णयबाट कानूनले व्यवस्था गरेभन्दा ४६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।  नगरपालिकामा कार्यरत् २६ कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त कानून विपरित थप ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
टोखा नगरपालिका, काठमाडौं 
स्थानीय तहमा कार्यरत् निजामति कर्मचारीलाई थप सुविधा पाउने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । तर, नगरपालिकाले विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गरेको नाममा १० दिनदेखि १ महिनाको थप पारिश्रमिक ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले त्यो रकम असुल उपर गर्न भनेको छ ।  यस्तै कार्यालयले विभिन्न मितिमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति बैठक बसेको भनी १ लाख २८ हजार भत्ता शीर्षकमा भुक्तानी लिएका छन् । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् । तर अर्थ मन्त्रालय, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी, कर्मचारीमात्र बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता दिन मिल्दैन । महालेखाले त्यो पैसा असुल उपर गर्न भनेकोछ ।

प्रशासकीय अधिकृतसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार दुई साताअघि २५ हजार घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातछे श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको लेनदेनसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने भनी विभिन्न बहानामा उनले घुस लिएका थिए । भक्तपुरको एक रेस्टुरेन्टबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै, पर्साको दुई स्कुलका प्रधानाध्यापकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । कृषि कर्जा मिलाइदिने भन्दै घुस लिने छिपहरमाई गाउँपालिका–४ तुल्सीवरवास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु गिरी र श्री रेडक्रस प्राथमिक विद्यालय मुडली फुलबरिया, पर्साका प्रधानाध्यापक अब्बास मियाँविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । नेपाल बैंक लिमिटेड, श्रीपुर शाखा वीरगन्जबाट सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण मिलाइदिने बहाना बनाई उनीहरूले घुस लिएका थिए । गिरीलाई १२ हजार घुससहित आयोगले पक्राउ गरेको थियो । थप अनुसन्धान गर्दा मियाँले कृषि कर्जा लिन बैंकका कर्मचारीलाई मिलाउनुपर्छ भनी ४० हजार लिएको खुलेपछि उनीविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको हो ।