काठमाडौं । लाभग्राहीमा नपरेका भनी गुनासो दर्ता गराएका ३२ वटै जिल्लाका गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने भएको छ । वास्तविक पीडित नछुटुन् भन्ने उदेश्यले पुन सर्वेक्षण गर्न लागिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले जनाएको छ ।

पारदर्शी र विश्वासनिय बनाउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । १५ चैत्रदेखि सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणबाट हरेक स्थानीय तहमा परिचालित इञ्न्निियर मार्फत स्थलगत लगत संकलन गर्न लागिएको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरू, सर्वे क्षणबाट थप यकिन गर्नु पर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरूको हकमा सर्वेक्षण हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरले जानकारी दिए ।

घिमिरेका अनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण ०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ताहरू र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोहरूको पनि सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरले सर्वेक्षणको समन्वय गरिरहेका छन् ।

यसमा करिब पाँच सय ५० इन्जिनियरहरू परिचालन गरिने भएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहमा परिचालित इन्जिनियरमार्फत तोकिएको समयमा आआफ्नो लगत संकलन गराउन सबै गुनासोकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई वास्तविक पीडितहरूको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिन पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि भूकम्पप्रभावित ३२ वटै जिल्लाका फोकल इन्जिनियर तथा डिस्ट्रिक्ट सर्पोट इन्जिनियरहरूका लागि ‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम गरिसकेको छ । प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित इन्जिनियरहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर सर्वेक्षणमा खटिने इन्जिनियरलाई तालिम दिनेछन् । ०७६ बैशाख मसान्त सम्ममा सर्वेक्षण सक्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

• सौर्य अनलाइनबाट