काठमाडौं, १७ चैत – यस अघि निजी आवास अनुदानको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका भुकम्प पिडित गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण शुरू भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएका इञ्जिनियर मार्फत शुक्रवारदेखि स्थलगत लगत संकलन शुरू गरिएको हो ।
प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा एकैसाथ चैत १५ बाट सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएको भएपनि केही जिल्लामा भने आगामी चैत २० बाट मात्र सर्वेक्षण शुरू हुने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले धादिङ न्यूजलाई जानकारी दिनुभयो ।
सह प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सर्वेक्षणमा खटिने इञ्जिनियरलाई तालिम भइसकेका जिल्लामा शुक्रवारदेखि सर्वेक्षण शुरू भएको छ भने बाँकी रहेका जिल्लामा चैत १८ र १९ गते तालिम सम्पन्न गरी चैत २० गतेबाट लगत संकलन शुरु हुनेछ ।
सर्वेक्षणमा करीब ५ सय ५० इञ्जिनियरहरु भुकम्प प्रभावित स्थानीय तहका गाउँबस्तीमा परिचालन हुँदैछन । यस पटक कुनै वास्तविक पीडित नछुटुन भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई वास्तविक पीडितहरूको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ । सर्वेक्षणको बारेमा जानकारी दिने र वास्तविक पीडितहरूको मात्र सर्वेक्षण होस भन्ने आशयले हरेक जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।
त्यसैगरी सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक जिल्लाामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन जिल्ला समिति समेत गठन गरिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सुचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधन अन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरू, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरूको हकमा सर्वेक्षण हुनेछ ।
त्यस्तै छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ताहरू र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोहरूको पनि सर्वेक्षण गरिनेछ । सर्वेक्षण, २०७६ वैशाख मसान्त सम्ममा सक्ने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।