काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएपछि औचित्यहिन हुन पुगेको तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अन्तत खारेज भएको छ । सरकारले पाँच वटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज भएको घोषणा गर्दै ती कार्यालयहरुमा रहेका अभिलेखहरु सम्वन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गएको चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौडा,पोखरा, सुर्खेत, दिपायल र धनकुटास्थित क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय खारेज गरेको हो । संघीयता लागु हुनुअघि सम्म पाँचवटा विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलमा कायम रहेको थियो । देशमा सात वटा प्रदेशको संरचना बनेपछि विकास क्षेत्र र अञ्चल स्वत निष्क्रिय भएको थियो ।

यस्ता छन मन्त्रिपरिषद बैठकको १५ निर्णयहरु