काठमाडौ । स्थानीय तहले जथाभावी खर्च गरेको पाइएपछि केन्द्रिय सरकारले सबै खर्चको विवरण माग्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहसँग सबैखाले खर्चको विवरण र त्यसको उपलब्धि माग्ने भएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अब ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग खर्च र त्यसको उपलब्धिको विवरण मागिने गृहकार्य अघि वढाइएको जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत स्थानीय तहमा अनियमितताको पारो बढेको र जथाभावी खर्च भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्वन्धित स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्नका लागि करोडौ रुपैया गएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको समेत अख्तियारले औल्याउदै आएको छ । ‘स्थानीय तहहरु जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नु पर्छ, विकास निर्माणको लागि गएको खर्चको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । ’संघीय मामिला मन्त्रालयमा सचिव कोइरालाले भने ।

अव विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई सबै स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने सचिव कोइरालाको सुझाव छ । स्थानीय तहहरुले भने केन्द्रिय सरकारले कर्मचारीहरुलाई समयमा नै समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुदै आएको बताउदै आएका छन् । हाल स्थानीय तहमा झण्डै १६ हजार कर्मचारी दरवन्दि रिक्त छ । सचिव कोइरालाले अब स्थानीय तहमा छिटो भन्दा छिटो कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । ‘हामी अब छिटै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौै , स्थानीय तह पनि सच्चिएर विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । ’सचिव कोइरालाले भने ।स्थानीय तहले विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरे नगरेको बारेमा केन्द्रिय सरकार र भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कार्य गर्ने निकाय बाट समेत नियमित अनुगमन जरुरी रहेको सचिव कोइरालाको भनाई छ राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।