धादिङ – धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा १४ अर्ब ४० करोड लगानीमा निर्माण हुन लागेको ह्वासिन सिमेण्ट उद्योग राजनैतिक प्रतिष्ठाको लडाईको चेपुवामा परेको छ ।

सिमेण्ट उद्योग स्थापना हुनुलाई औद्योगिक विकासका रुपमा भन्दा नेकपाका नेताहरुको राजनैतिक जोड घटाउ र निजी लाभका मुद्धाले एक पछि अर्को विवाद उत्पन्न हुंदै गएको छ । सिमेण्ट उद्योग स्थापनामा अवरोध गर्न सक्रिय रहेको समूहलाई मलजल पुग्ने गरि सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगले लिजमा लिएको २०० रोपनी जग्गा खारेज गर्नु पर्ने निर्णय गरिदिए पछि ह्वासिन विरोधी समूहमा खुसीयाली छाएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङको ताल्तीमा निर्माणाधिन हृवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिन धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले करिव २०० रोपनी जग्गा सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । कम्पनीको आफ्नो निजी जग्गाको आसपासमा रहेको यो जग्गामा समेत कम्पनीले कारखाना बनाउन शुरु गरेको छ ।

समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले जग्गा लिजमा दिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । निमार्णाधीन उद्योगमा १४ अर्ब ४० करोड लगानी छ । उद्योगले ९ महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारले ३० वर्षसम्म लिजमा दिने प्रावधान विपरीत उक्त गाउँपालिकाले ५० वर्षको लागि जग्गा लिज दिएको लेखा समितिको ठहर छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर ह्वासिङ सिमेन्टलाई जग्गा लिजमा दिएको समितिले जनाएको छ ।

ह्वासिन सिमेन्टसँगको सम्झौता रद्व गर्दै नियमविपरित जग्गा लिजमा दिनेलाई कानुनी कारवाही गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिनुभयो । समितिका सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले सिमेन्ट कम्पनीले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मा उल्लेख भए अनुसारका शर्त कार्यान्वयन गर्न र सोको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न र मूल्यांकन गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लक्षित गरी सडक निर्माण गर्न तयार गरेको डिजाइन तथा डीपीआर समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नभएको समितिले जनाएको छ । गजुरी गाउँपालिका र वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका बिच सिमेण्ट उद्योग स्थापनाका बिषयमा बढ्दै गएको बिबाद सडक निर्माणका बिषयमा गएर उत्कर्षमा पुगेको थियो । ३ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद समेत रहनु भएका पुर्व मन्त्री नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले समेत सडक निर्माणका बिषयमा विवादिन अभिव्यक्ति दिएपछि दुई गाउँपालिका बिच तनाव बढेको थियो । उद्योग स्थापनाका लागि भएका हरेक कार्य सम्पादन देखि अन्य कार्यमा आंफुलाई पछि पारिएको महसुस गर्दै नेता पाण्डे सिमेण्ट उद्योग बिरुद्ध गजुरी गाउँपालिकाका वासिन्दालाई उचालिदिएको वेनिघाट रोराङका एक वडा अध्यक्षले वताए । सार्वजनिक लेखा समितिले राजेन्द्र पाण्डेकै पक्षबाट निर्णय गरिदिएपछि हुवासिन विरोधिहरु निकै उत्साहित देखिएको ति वडा अध्यक्ष बताउँछन । सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्नु पर्ने पक्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमीप्रसाद त्रिपाठी प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल लगायतका नेताहरु रहेका छन । हुवासिन विवाद बढ्दै जानुमा नेकपा भित्रको आन्तरिक समस्या मुख्य कारकको रुपमा देखिएको छ ।

ह्वासिङ सिमेन्टले डिपीआर अनुमोदन गराइ सोही अनुसारको मलेखु खोलामा आवश्यक जग्गा छाडी सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले पानीखर्क क्षेत्रमा २४.२४४ वर्ग किमिमा चुनढुंगा खोजतलास गर्न चार वर्ष अनुमती दिएकोमा सम्झौता अनुसारको काम भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गरी नवीकरण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योगमा ८५ प्रतिशत चिनियाँ लगानी र बाँकी १५ प्रतिशत नेपालको हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगले बनाई रहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाईन निमार्ण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिन, खोला किनाराको जमिनको सुरक्षा गर्न र सिमेन्टको फ्याक्ट्री सुरक्षीत स्थानमा राख्न समितिले निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले सिमेन्ट कारखानासम्म जाने बाटो निर्माणमा वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान नदिएको, डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य नभएको जस्ता समस्या औंल्याउँदै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।