धादिङ ।  कोरोना संक्रमणको महामारीले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक वन्दै गएको छ । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको निम्ति काम गरिरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मंसिर ९ गते धादिङबेसीमा जिल्लामा मानवअधिकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको समयमा जिल्लाको समग्र मानवअधिकारबको अवस्था दयनिय भएको र मानवअधिकार पैरवी गर्ने नागरिक समाजले समेत एकिकृत रुपमा आवाज उठाउन नसकेकोले मानवअधकार संरक्षणमा सरकारलाई दवाव दिनु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागिहरुले वताएका हुन् ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिकले आधारभूत अधिकारहरु समेत उपभोग गर्न समस्या परेको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताउन्ु भएको छ । मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता राधिका सापकोटाले बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्केर घरेलु हिंसा र महिलामाथी हुने अधिकारहनन्का घटनामा छिटो न्याय निरुपण नहुँदा महिलाहरु थप पिडामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी गायत्री खतिवडाले नागरिक समाजले एकिकृत आवाज नउठाउँदा आम नागरिकका सवालमा पैरबी नभएको बताउनुभएको छ ।

नागरिक समाजले हालको परिवेशमा सवालहरु उठाएर स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउन र उनिहरुको अधिकारका लागि लाग्न नसकेकोलेले एकिकृत हुन सबैलाई मानवअधिकारकर्मीहरुले आग्रह गर्नुभएको छ ।

मानवअधिकारका मुख्य पक्ष आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा नागरिक समाजले एक मतका साथ मानवअधिकारकर्मीहरुले पैरवी गर्नुपर्नेमा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईँले बताउनुभएको छ ।

इन्सेकले हरेक वर्ष नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ भने मानवअधिकार शिक्षा तथा प्रवर्धन र सम्बर्धनका लागि पैरवी गर्दै आएको इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।