काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो।

यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ। थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते)मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ। सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्नेरगराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू पनि सम्पादन हुनेछन्।

यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।

निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-१९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइ र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ।