काठमाडौं –  लामो समय देखि वार्षिक आय ब्यय विवरण नबुझाउने र कानून पालना नगर्ने  विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले साउन २० गतेदेखि लागू हुने गरी ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निणर्य गरेको हो। अब ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहनेछ।

आयोगले खारेज गरिदिएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजार जरिवाना समेत तोकेको छ । जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरु सदस्यहरु आयोगमा दर्ता कामय रहेका अन्य र राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने समेत निणर्य गरेको छ।

साथै दर्ता खारेज भएका दलहरूको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह एक वर्षसम्म अरुले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

खारेज भएका दलहरुमा कुनै बेला संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी समेत रहेका छन् । यसै गरी निवर्तमान प्रधानमनत्री केपि शर्मा ओलीका बिरुद्ध सामाजिक सन्जालमा भ्रामक प्रचार गर्दै आंफुलाई सुशासनको पक्षधर देखाउन खोज्ने हाम्रो पार्टी पनि खारेजीमा परेको छ ।