धादिङको गल्छी गाउँपालिका देशभरीकै सबैभन्दा कमजोर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गल्छी सबैभन्दा कमजोर
1708 पटक पढिएको
धादिङ, २२ फागुन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा धादिङको गल्छी गाउँपालिका देशभरीकै सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेको छ ।
आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार धादिङको गल्छी गाउँपालिका देशभरीमा सबैभन्दा कमजोर भएको हो । गल्छीले आयोगको मुल्याङ्कनमा ३५ अंक प्राप्त गरेको आयोगद्धारा जारी प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । आयोगले तोकेको सूचकमा गल्छीले राम्रो काम गर्न नसक्दा यस्तो परिणाम आएको हो । आयोगले १८ फागुनमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क र प्राप्ताङ्कमा परिमार्जन गर्न परे ठोस प्रमाण सहित ७ दिन भित्र कार्यविधि बमोजिम पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाउन देशभरका स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र समेत गरेको छ ।
पालिकाको प्रमुख तथा जनप्रतिनीधिहरुको बिचमा तालमेल नमिल्दा उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको गल्छी गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले वताए । पालिकाको वित्तिय सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको कारण पालिकाको कार्य सम्पदन मूल्याङ्कनका प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
आयोगको मुल्याङ्कन अनुसार धादिङको १३ पालिका मध्ये धुनिबेसी नगरपालिकाले ५७.६४ प्राप्ताङ् ल्याएर सबैभन्दा पहिलो भएको छ भने दोश्रो ज्वालामुखी गाउँपालिका ५६.८०, तेश्रो रुवीभ्याली ५३.९२, चौथो वेनिघाटरोराङ ५३.८०, पाँचौं गंगाजमुुना ५२.१०,छैटौं नीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३८ प्राप्ताङ्क पाएको छ ।
त्यसै गरी सातौंमा सिद्धलेक ५१.१३, आठौंमा नेत्रावती डवजोङ ५०.१४, नवौंमा त्रिपुरासुन्दरी ४७.६६, दशौंमा खनियावास ४६.१३, एघारौंमा थांक्रे ४१.६४, बाह्रौंमा गजुरी ३७.९९ र तेह्रौंमा गल्छी गाउँपालिकाले ३५ प्राप्ताङ पाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम वार्षिक रुपमा स्थानीय तहको मुल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।
आयोगको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध हुनै मुस्किल देखिएको छ । जसले गर्दा ती तहहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादनका लागि कुल १७ वटा सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गरेको छ ।
संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ । जसमध्ये एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो ।