मेलम्ची ।  दुई वर्ष पहिले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल सम्मको सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । 

दुई वर्ष पहिले आएको बाढीबाट आयोजनासँगै सडक पुरै बगाएको थियो । पहिले सडक खोलाको किनारैकिनार रहेकामा त्यस नजिकै वा अन्यत्रबाट सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनास्थलका लागि मात्रै नभएर हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रमुख आवातजावत गर्ने मार्ग यही सडक रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । अहिले स्थानीय पालिकाले नदी किनारबाट खोलेको अस्थायी सडक प्रयोग हुँदै आएको छ । 

क्षतिपछिको पुनःनिर्माणको योजना बनाउँदा सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको समितिका सूचना अधिकारी (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर) राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । आयोजनाको अरु संरचनाको समितिले र सडक विभागले गर्ने सहमति भएको थियो । उनले भने, “आयोजनाको हेडवर्कलगायतका संरचना पुनःनिर्माणका लागि तयारी भइरहेको छ ।”

सो क्षेत्रकै पुनःनिर्माणको योजनाअनुसार तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना रहेको थियो । अब विभागले निर्माण गर्ने सडक दीर्घकालीन योजनामा पर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मध्यकालीन योजनाअनुसार समितिले नदीको किनारै किनार बाटो खोलेर काम चलाइएको उनको भनाइ छ । 

अब सडक विभागले स्थानीयलेसमेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी बाटो र पुल बनाउनुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्चीसम्म जाने वैकल्पिक सडक पनि सङ्घीय सरकारले नै ट्र्याक खोलेको थियो । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने गरी दीर्घकालीन सडक निर्माण विभागले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दीर्घकालीन सडकका लागि पनि सर्वे डिजाइन नै गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । स्थायी समाधानका लागि वैकल्पिक सडकलाई नै विस्तार वा अर्काे रेखाङ्कन गर्ने भनी छलफलबाट टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्मको सडक क्षेत्रमा विगत वर्षमा पनि थोरै काम गरिए पनि निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नभएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक बनाउने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि बजेट नभएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । 

आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले दुई खण्डका लागि रु पाँच÷पाँच करोड छुट्याइएको छ । सरकारले छुट्याएको रकमबाट कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाउँदा मात्रै सडकको निर्माणका लागि नै काम हुनसक्ने उनले बताए । अहिले केही पुरानो गरेको कामको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । 

यो सडक विगतमा समिति आफैँले निर्माण गरेको सडक थियो । बाढीपछिको पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा भएको छलफलमा आयोजनाको पुनःनिर्माण समितिले र अरु निर्माण सम्बन्धित निकायले गर्ने सहमति भएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग नै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुने भन्दै सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको थियो ।