जबर्जस्ती शिक्षकमा सरुवा गरिएका कर्मचारी पुरानै काममा फर्किए गजुरी गाउँपालिकामा बढ्दो वेथिति रोक्न चार दलको एउटै आवाज

1337 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

धादिङ, ४ भदौ । राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा सुझवुझ विना गरिएका निर्णयले विवाद मात्रै सिर्जना गर्दैनन, निर्णयकर्ताको क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुने गर्दछ । राजनैतिक शक्तिको आडमा गरिएको गलत निर्णयका कारण विवादमा परेको गजुरी गाउँपालिका चार दिन पछि आफ्नो गल्ती सुधार गर्न वाध्य भएको छ ।
प्रशासन सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई प्रतिशोधका आधारमा शिक्षकमा सरुवा गराएको गजुरी गाउँपालिकाले आफ्नो गल्ती सुधार गरेर सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काएको छ ।

 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु अधिकारीको हस्ताक्षरमा २०८० साउन ३० गते प्रकाशित भएको पत्रमा गाविसबाट पालिकामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई घटुवा गरी सरुवा मात्रै थमाइएको थिएन भदौ १ गते तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन जान कडा निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हचुवाको भरमा राजनैतिक प्रतिशोध राखेर लामो समयदेखि प्रशासन सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई जर्वजस्ती पद घटुवा तथा अनुभव नै नभएको क्षेत्रमा सरुवा गरेर निर्लज्जता देखाएको बिषयमा धादिङ न्यूजले साउन ३२ गते ‘गजुरीमा प्राविधिकलाई प्रशासन, प्रशासनका कर्मचारीलाई शिक्षकमा सरुवा’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
गजुरी गाउँपालिकामा कृयाशिल नेकपा एमाले, नेकपा एस, राप्रपा र रास्वपाका प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भेटेर प्रतिशोधपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याउन दबाव दिएका थिए ।

चार दलका प्रतिनिधि मण्डलले स्थानीय सरकारको गलत निर्णय र गतिबिधीहरु माथी बिरोध जनाई सच्याउन दबाव दिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले काम गर्ने क्रममा भएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने र प्रशासन बाट शिक्षक तर्फ सरुवा गरिएका साविकका गाविसबाट आएका कर्मचारीलाई पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपा एमाले गजुरीका अध्यक्ष माधव भण्डारीले जानकारी दिए ।
शिक्षकका रुपमा काम गर्ने कुनै अनुभव नभएका, शिक्षण अनुमति पत्र समेत नलिएका व्यक्तिलाई जर्बरजस्ती शिक्षकका रुपमा सरुवा गरेर पालिकाले कर्मचारीलाई दुःख दिनुका साथै वालवालिकाको भविष्य माथिनै खेलवाड गरेको भन्दै चार दलले आपत्ति जनाएका थिए ।

  • मिति :  २०८० भदौ ४ गते प्रकाशित