सरकारले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ: डोलप्रसाद अर्याल

94 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्यालले सरकारले श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बढाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी, व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताइरहेको भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पारिश्रमिक वृद्धि लागू गर्न नसके राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरी ८ वर्ष अघि टिकापुरमा थारुहरुको आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान र भुगोलका लागि राजनीतिक आन्दोलन भएको भएपनि थारुहरु जेल जिवन बिताउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई जेलमुक्त गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले थारुहरुमाथि राज्यले दमन र विभेद गरेको भन्दै थारुहरु पुनः जुर्मुराउनसक्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा शर्माले चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सिटिइभिटी अन्र्तगतबाट सञ्चालित क्याम्पस सञ्चालकहरु आन्दोलित भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापा क्षेत्रीले भक्तपुरमा बालसुधार गृहमा कमल बस्नेतको निधन भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याइ घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद तिमल्सिनाले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल २ वर्षदेखि बन्द भएको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै , प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकाका २२ नदीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका नदी व्यवस्थापन गुरु योजना बनाएर काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपत्यकालाई हरियो तथा वातावरणमैत्री बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा २०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले शुल्क वृद्धि अस्वभाविक भएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल ढंगले चलिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।