धादिङ,२१ भदौ । सरकारले संघीय संसदमा पठाउने तयारी गरिरहेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक स्थानीय तहलाई विभेद नहुने गरी समेट्न स्थानीय तहका कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा,सरुवा सुनिश्चित नहुनुका साथै वृति विकासमा समानता नभएको भन्दै धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
सिद्धलेक गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले गाउँपालिकाका निमित्त कार्यालय प्रमुख हरि पाटा मगरलाई प्रेस बिज्ञप्ति बुझाउँदै प्रस्तावित निजमति सेवा ऐनलाई एकीकृत निजामति सेवा ऐन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन ।
प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको मान्यता नदिएको गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा अन्य सरकारी कर्मचारी सरह समेट्नु पर्ने,अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, वृत्ति विकासमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने,सेवा प्रवेशमा उमेर हद हटाउनु पर्ने, एक तहबाट अर्को तहमा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, निजामती पुरस्कारका लागि छनौट गर्दा स्थानीय तहलाई पनि समेट्नु पर्ने र निजमती सन्तती छात्रबृत्ति कार्यक्रममा सबै तहका कर्मचारीलाई समेट्नु पर्ने कर्मचारीको माग छ ।
विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि आवश्यक छलफल हुने र ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जाने छ । यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि पछि फिर्ता भएको थियो ।
लोकसेवाले परामर्शसहित सो विधेयक सरकारलाई पठाएसँगै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा केही दिनदेखि छलफल गरिँदै आएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हरेक बर्ष भदौ भदौ २२ मा मनाईने गरेको निजामती सेवा दिवस प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध राख्दै आईरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउन निर्देशन दिएपनि आंफुहरु उक्त दिवसको कार्यक्रममा सहभागि नहुने कर्मचारीहरुले वताएका छन । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेर मनाईने प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध राख्दै आईरहेका छन् । दिवसको कुनै औचित्य नभएको गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको भनाई छ ।
