काठमाण्डाै – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई संशोधन गर्न १८ बुँदे मागसहित काठमाण्डाै केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बुधवार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक शिक्षकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै महासङ्घले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासङ्घले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकालाई दिने, शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्ने लगायतका व्यवस्थाहरूको विरोध गरेको छ ।

शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्दा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने भएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताउनुभयो । पाँच वर्ष कानुनै नहुँदा पनि पालिकाहरूले शिक्षकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै उहाँले कानुन नै बनेपछि त पालिकाबाट शिक्षकको पेसागत सुरक्षा नरहने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरूलाई पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अङ्कुश लगाउने गरी  ऐन प्रस्तुत भएकाे बताउनुभयो । शिक्षकहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायीत्वको सवालमा शिक्षा ऐन नबोलेको शिक्षकहरूको आरोप छ ।