धादिङ, ९ असोज – कर्मचारी निष्काशन सम्वन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र हटाईएका कर्मचारीलाई यथावत कायम गर्न उच्च अदालत पाटनले धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत असार मसान्तमा सूचना जारी गरेर हटाईएका कर्मचारीलाई पहिलेकै अवस्थामा यथावत राख्न उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाले असार ३१ गते राती गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता शम्भु गुरुङबाट हस्ताक्षर गरी एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकामा २०७४ पछि (संघ र प्रदेशको करारका कर्मचारी बाहेक ) करारमा नियुक्त कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारी एकमुष्ट हटाएपछि स्वास्थ्य लगायतको सेवा प्रभावित हुन थालेपछि हटाईएका मध्ये ४८ जना कर्मचारीलाई डेढ महिना पछि करार नविकरण गरिएको थियो । एउटै सूचनाबाट हटाईएका मध्ये समान प्रकृतिका कसैको  नविकरण भएको र कसैको भने नविकरण नभएपछि जागिर खोसिएका कर्मचारी अदालत गएका थिए ।

उच्च अदालत पाटन इजलास नम्बर ८ का न्यायधिश जनक पाण्डेको एकल इजलासले असोज ८ गते सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै असार ३१ गते प्रकाशित भएको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु हटाईएका लाई यथास्थितिमा राख्नु भनि सिद्धलेक गाउँपालिकाको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले मुद्धाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असोज १५ गते छलफलका लागि पेशी समेत तोकिदिएको छ ।