धादिङ, ३० मंसिर । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिच अघोषित शितयुद्ध बढ्दै जाँदा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको काम प्रभावित हुंदै गएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यबिच अल्पमत, बहुमत र अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको काममा अवरोध हुने गरेको हो ।

विभिन्न विषयमा नियमित आइरहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र, कर्मचारी नियुक्ति, वर्खास्त, शिक्षक /कर्मचारी सरुवा ,बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन,उपभोक्ता समिति निर्माण, बजेट बाँडफाँट र कार्यान्वयन, योजना छनोट, कार्यपालिका बैठकको माईन्युट, रातो किताव, बिशेष योजना बाँडफाँड,खरिद, टेण्डर, प्राकृतिक श्रोत ( बालुवा, ढुंङ्गा) उत्खनन,एक जनाको अधिकार अर्कोले हस्तक्षेप गर्न खोज्ने लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिबिच विवाद हुने गरेको प्रतिनिधि घटनाका रुपमा धादिङको सिद्धलेक, गल्छी, थांक्रे नेत्रावती डवजोङ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा भईरहेका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत लगायतका कर्मचारी कस्लाई ल्याउने भन्ने बिषयमा जनप्रतिनिधिको विचमा वेमेल हुँदा कार्यालयमा तालावन्दी, कार्यकक्षमा अवरोध समेत हुने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि एउटाको अधिकार माथि अर्कोले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि विवाद हुने गरेको छ । नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको अध्यक्षताको भूमिका नगरप्रमुखमा रहने व्यवस्था छ भने उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको अधिकार, राजस्व परामर्श समिति, बजेट निर्माणलगायतका अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षता अध्यक्षबाट हुन्छ । वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यको पनि अधिकारको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा अधिकांश फरक फरक राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले आपसमा सहमती भन्दा विवाद धेरै हुँदा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको काममा असर पर्ने गरेको पाईन्छ । स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था नभए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने फरक राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै व्यवहार देखिएपछि विवाद  बढ्ने गरेको देखिन्छ ।