सहकारी र लघुवित्त नियमनमा रास्वपाले बुझायो सरकारलाई सुझावहरु

56 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि नीतिगत उपाय र योजना नामक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

मंगलबार सभापति रवि लामिछानेसहितको रास्वपाको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले मुख्य १० वटा विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

खास गरी सहकारी र लघुवित्तमा पछिल्लो समय संस्थागत विचलन आएको, सञ्चालकहरू मनलाग्दी चलेको र ऐन, नियम कार्यविधि अनुरूप बचत तथा कर्जा परिचालन नहुँदा समस्या आएको भन्दै रास्वपाले नियामकीय हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

रास्वपाका सुझावहरु :

कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरूले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने ।

कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने ।
बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको एफडीआईसी (फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन) जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कूल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
पहिलो समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालकहरू फरार रहेका), दोस्रो तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र तेस्रो समस्यारहित अवस्थाका सहकारी संस्था छुट्याउने ।

सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गरी सम्पत्ति बिकी लगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरूको रकम, बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका सञ्चालक लगायतले ऐन विपरीत कसुर गरेको पाइएमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने ।

आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने ।
नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने ।
सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनःसंरचनाको कार्यक्रम लागु गर्ने ।
सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको स्ट्यान्डर्ड अप्रेटिङ प्रोसुडर (एसओपी) बनाउने ।