काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनु भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको महतले बताउनुभयो । हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेपनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन,’ महतले भन्नुभयो, ‘वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएका छन् ।’

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । ‘आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी ठानेको छु,’ अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।