काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिमा सहकारी ठगीको उजुरी दर्ता भएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै पीडितहरुले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो । सूर्यदर्शन सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिले दुई वर्षदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरु कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई पक्राउ नपरेको उजुरीमा उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले राईले सहकारीको पैसा हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया कम्पनीअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको लामिछाने र राई दुवैलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ रहेको बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उनीहरुले गत माघ २२ गते पूरक जाहेरीमार्फत लामिछानेमाथि उजुरी दिएपनि छानबिन नगरिएको गुनासो गरेका छन् । यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले १९ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेको बताएका छन् ।

पीडितले भनेका छन्, ‘जीबी राई भनिने गितेन्द्र बाबु राईको समूहले नेपालको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सहकारीले आज लाखौँ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ। यिनै समूहले लगानी गरेका विभिन्न मिडिया कम्पनीदेखि नेटवर्किङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन् । यसरी हजारौँ लाखौँ जनताको बचत रकम जुन हिसाबमा यिनीहरुको समूहले जुन क्षेत्रमा लगानी र भोगचलन गरे त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कुरा यो राज्यव्यवस्थाको कानुनमा उल्लेखित छैन । गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तगर्त ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन वर्तमान अवस्थामा बन्द छ । त्यस टेलिभिजनमा हाम्रो तिसौँ करोड लगानी भएको देखिन्छ। जस जसले यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने हो ति सबैजना मौन छन् । कोही कारागारको बन्द कोठामा मौन छन् भने कोही अझैसम्म हाम्रो प्रहरी प्रशासनको पहुँचदेखि धेरै टाढा छन् ।’

उजुरीमा अगाडि लेखिएको छ, ‘आज लाखौँ जनताको घरमा चुल्हो बलेको छैन । छोराछोरीको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालय जान र परीक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । धेरै परिवारका छोराछोरीले बाध्यताले विद्यालय नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । बिरामी हुँदा उपचार र औषधीको लागि पैसा नहुँदा कैयन बचतकर्ता मरिसके । परिवारमा कलह र झगडाले कैयन सम्बन्ध विच्छेद भइसके ।’

उक्त निवेदन बुझ्दै समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं सरकारले पीडितका पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निवेदनउपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।