धादिङ न्यूज  / २०८१ वैशाख १९ गते

धादिङ ।  सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाईल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति नेपाल त्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, श्रमजिवी पत्रकार संघ लगायतका संघ संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

पत्रकार संघ संगठनहरुले छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेश प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन ।

चौतारीका उपमहासचिव शुरोजङ्ग पाण्डेले बैशाख १८ गते मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता, मौलिक अधिकारका संरक्षक, न्यायका लागि जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा १९मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चत गरेको छ । प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदाललते सोमबार उक्त अनलाइनले प्रकाशन गरेको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो : नेपाल पत्रकार महासंघ

यसै गरि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समितिले पनि बैशाख १८ गते प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकमको‘द डार्क फाइल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा चालेको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्धारा जारी  विज्ञप्तिमा  महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको ठहर गरेको हो ।

साथै महासंघले सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघको भनाई छ । साथै महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाल प्रेस युनियनले सिधाकुरा डटकमले प्रकाशन र प्रसारण गरेको ’द डार्क फाइल’ शृङ्खला अन्तर्गत समाचार सामग्री हटाउन सर्वोच्च अदातले दिएको आदेशप्रति  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ  ।

मंगलबार प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिधाकुरा डट कम अनलाइनमा प्रकाशित ‘द डार्क फाईल’सञ्चार सामग्रीको ‘तथ्य जाँच नगरी’ सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले दिएको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति नेपाल प्रेस युनियको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अदातलले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु  आपत्तिजनक-श्रमजीवि पत्रकार संघ

श्रमजीवि पत्रकार संघ नेपालले सिधाकुरा डट कमले समाचार सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गरेकै भरमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । संघले अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश सामान्य नभएको बताएको छ ।