काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्ता आग्रह गर्नुभएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।