काठमाडौं, ३१ भदौ २०८१ । सहकारी ठगि प्रकरणमा रवि लामिछाने दोषी ठहर भएका छन् । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम ल्याएको विषयमा सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै समयसम्म पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको समितिले ठहर गरेको छ । समितले रविसँगै ९ जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रतिवेदनमा आज संसदमा पेश गरेको छ ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले तीन महिना १५ लिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

एमाले सांसद सुर्य थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले जेठ २२ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । शुरुमा तीन महिनाको समय पाएको समितिको भदौ २२ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार नभएपछि १५ दिन समय थपिएको थियो ।

समितले सहकारी सम्बद्ध सरोकारवाला, सरकारी निकाय, ठगि भएका भनिएका सहकारीका वर्तमान र पुर्व पदाधिकारी, सहकारी ठगीको आरोप लागेका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग गरि ६३ वटा बैठक गरेको थियो । समितिले शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो ।

समितिमा एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेका थिए भने एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे (दिलेन्द्र प्रसाद बडू) र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । कांग्रेसका बद्री पाण्डे मन्त्री बनेपछि बडुले समितिको सदस्यको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।