काठमाडौं ३० कात्तिक २०८१ । सरुवा भएका कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा, पदस्थापना र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

सरुवा, पदस्थापना र काज फिर्ताबारे मन्त्रालयले गरेको निर्णयको अवज्ञा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र उनीहरूको रमाना व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्देशन अवज्ञा गरेमा कडा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

रमाना नदिएका/नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएकाले तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम पदस्थापना गरिएका, दफा १८ (१) बमोजिम सरुवा गरिएका, दफा १८क (१) बमोजिम काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९(९) र दफा ११(२) बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सरुवा÷पदस्थापना÷कामकाज÷काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका निकाय÷कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि रमाना नदिएका÷नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको हुँदा तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु÷गराउनु हुन यस मन्त्रालयको २०८१÷०७÷२८ को निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।