काठमाडौं । गोरखाको दरौदी खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । राज्यको करिब ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको हो ।

गोरखा नगरपालिकाका आधा दर्जनभन्दा बढी वडा (३, ४, ५, ६, ७, र ८) का बासिन्दालाई चौबीसै घण्टा पानी खुवाउने भनेर निर्माण गरिएको आयोजना अल्पत्र हुँदा स्थानीय खानेपानीबाट बञ्चित भएका छन् ।

४४ करोड रुपैयाँको लगानी अहिले आयोजना स्थलको जमेको फोहोर पानी, लेउ लागेका ट्याङ्की, खिया लाग्दै गरेका र बिग्रिएर यत्रतत्र फालिएका उपकरण तथा बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

यो आयोजना विकासको नाममा हुने बजेटको चरम दुरुपयोग, राजनीतिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय अक्षमता र जवाफदेहीताको अभावको देखिएको छ । २०७३/ ७४ मा निर्माण सुरू भएर तीव्र गतिमा काम भएपछि यो आयोजना २०७८ चैतमा  निर्माण सम्पन्न भएपछि  मुस्किलले तीन महिना मात्र सञ्चालनमा आएको स्थानीय बताउँछन्।

 पछिल्लो तीन वर्षदेखि यो आयोजना पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। करोडौं रुपैयाँका ठूला पक्की ट्याङ्कीहरू बर्खाको फोहोर पानी जमेर लेउले ढाकिएका छन्। पानी तान्न जडान गरिएका लाखौं मूल्यका  मोटरहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, कतिपय बिग्रिएर यत्रतत्र फालिएका छन् भने कतिमा खिया लाग्न थालिसकेको छ।

मोटर र पम्प सञ्चालन गर्ने बिजुलीका प्यानल तथा नियन्त्रण कक्षमा खराबी आएको छ। लामो समयसम्म मर्मत सम्भार र प्रयोगको अभावमा संरचनाहरू जीर्ण बन्न थालेका छन्। ट्याङ्कीहरूबाट पानी चुहिन थालिसकेको छ, जसले गर्दा भविष्यमा मर्मतका लागि थप ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

यो आयोजना गोरखा नगरपालिकाका ६ वटा वडाका २१ वटा साना ठूला उपभोक्ता संस्थालाई पानी उपलब्ध गराउने आयोजना’का रूपमा डिजाइन गरियो।

आयोजना निर्माणपछि यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २१ वटै संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बद्री मास्केको अध्यक्षतामा दरौँदी वृहद् लिफ्टिङ खानेपानी समिति गठन भयो। समितिले आयोजना सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै उपभोक्ता संस्थाहरूबाट केही रकम पनि सङ्कलन गर्यो।

तर, समस्या यहीँबाट सुरू भयो। समितिमाथि उपभोक्ताबाट उठाएको रकम हिनामिना गरेको, पारदर्शी ढङ्गले काम नगरेको र विधानको पालना नगरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लागेका छन् ।

आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको काँधमा आएको छ। बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर कृष्णबहादुर राना मगर सुरुमा समिति बनाउँदा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा र उपभोक्ता संस्थाहरूले समितिलाई पैसा नतिर्दा समस्या आएको स्वीकार्छन्।

मेयर मगरका अनुसार, आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब २० लाख रुपैयाँ महसुल बाँकी छ। पुरानो समितिको खातामा ३९ लाख रुपैयाँ भए पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिएको थिएन।

अब बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया चालिसकेको भन्दै मेयर मगरले बोर्डकै नेतृत्वमा दरौँदीको काम अघि बढ्ने बताए। नगरपालिकाले गत र चालु आर्थिक वर्षमा बोर्ड सञ्चालनका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र समितिको खातामा रहेको ३९ लाख रुपैयाँ पनि प्रयोग गरेर छिट्टै पानी खुवाउने वातावरण मिलाउने उनको प्रतिबद्धता छ।

नगरपालिकाभित्रका २१ वटा उपभोक्ता संस्थाहरू दरौँदीको पानी किन्न तयार रहेको बताउँछन्। पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाकी अध्यक्ष सीता श्रेष्ठ र व्यवस्थापन प्रमुख सुशील अर्याल दुवैले वैज्ञानिक मूल्यमा पानी उपलब्ध गराएमा खरिद गर्न तयार रहेको बताए। संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए पनि आफूहरू चलाउन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उता, राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले नगरपालिका, उपभोक्ता समिति र विज्ञसहितको साझा संस्थाले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

 मेयरको यो प्रतिबद्धता र बोर्ड गठनपछि देखिएको सक्रियताले केही आशा जगाए पनि वर्षौंदेखि पानीको अभाव झेलिरहेका र करोडौँको संरचना आँखा अगाडि जीर्ण बन्दै गएको देखिरहेका स्थानीयवासीलाई भने पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन कठिन भइरहेको छ। विगतका तीता अनुभव र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अविश्वासले गर्दा उनीहरू तत्काल पानी आउनेमा ढुक्क छैनन्।