काठमाडौं । एमालेको विधान-२०४९ (नवौं महाधिवेशनबाट संशोधन २०७१)ले ७० वर्ष पुगेका व्यक्ति कार्यकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन रोक लगाएको व्यवस्था अब खारेज हुने भएको छ ।  निकै बहस र रस्साकस्सी पछि नेकपा एमालेले आफ्नो विधानबाट दुई वर्षको कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हद हटाउने प्रस्ताव सचिवालयबाट अनुमोदन गरेको छ ।

साउन १ गते पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालयको १० घण्टा लामो बैठकले पार्टीको विधान ‘धारा ६४ मा रहेको उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको हो । यो निर्णय संगै अब एमालेमा दुई वर्षे कार्यकाल र उमेरहदको सीमा रहने छैन ।’

हाल रहेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीबाट घटाएर  १५ पु¥याउने सहमति समेत जनाएको छ । त्यस्तै, पार्टीमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह कायम रहने भएको छ । प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरोमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयको व्यवस्थालाई हटाउने र पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सचिवालयबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै अब शुक्रवार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा उक्त मसौदा पेस गरिन भएको छ। पोटिव्युरो वैठक शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । पोलिटव्युरो पछि साउन ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसमा छलफल गर्नेछ। अन्ततः आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा अनुमोदन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

 विधान महाधिवेशनमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने छन् ।

विधान संशोधन प्रस्ताव र २ वर्षे कार्यकाल हटाउँदा सबैभन्दा सजिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हुनेछ । उनी काठमाडौंमा भएको नवौँ र चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनबाट दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् ।

उता ७० उमेर हद हटाउँदा पनि उनैलाई फाइदा हुने देखिएको छ। उनी अहिले ७४ वर्ष पुगिसकेका छन्।