काठमाडाैं, १४ साउन ।  मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ।

उपाध्यायमाथि बाराको पचरौता नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत विज्ञापन प्रकाशन नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो।

 विशेष अदालतले उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने फैसला गरेको थियो। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ९ वैशाखमा उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको दुई दिनअघि, ७ वैशाखमा उनी मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। मुद्दा दायर भएसँगै उनी पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।

 अख्तियारको अनुसन्धानमा उनले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई अनियमित ढंगले विज्ञापन प्रकाशनको काम अघि बढाएको देखिएको थियो। आयोगले सार्वजनिक प्रक्रिया छलिएको र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिइएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको थियो।

यसै बिच फौजदारी अपराधमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएपछि मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायलाई प्रेस चौतारी नेपालले संगठनबाट निष्काशन गरेको छ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यायको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी निष्काशन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

संगठनको विधान २०५५ को आठौँ संशोधन (२) (१) अन्तर्गत परिच्छेद ३, दफा ८ को ९ग० बमोजिम अदालतबाट फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सदस्य नरहने व्यवस्था गरिएको छ। सोही कानुनी प्रावधान अनुसार उपाध्यायको निष्कासन गरिएको चौतारीले स्पष्ट पारेको छ।