काठमाडौँ, २ असोज । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेको गुनासो भइरहे पनि केही स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै शिक्षा सुधारतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा प्रथम स्थान हासिल गरेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमै खर्च गरेको छ, जुन अन्य स्थानीय तहको तुलनामा निकै धेरै हो । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरेको छ भने प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क समेत आफैं व्यहोरेको छ । यसका साथै ७० जना अतिरिक्त शिक्षक दरबन्दी थपेर विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ ।

शिक्षकसँग ३५ बुँदे प्रतिबद्धता गराउनेदेखि खेलकुद, व्यवस्थापन र अन्य सुधारात्मक कार्यक्रमका लागि थप रकम छुट्याइएका छन् ।

यसैगरी, लिजामा तेस्रो स्थानमा परेको धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले अभिभावक सचेतना र घरदैलो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसबाट विद्यालय शिक्षा सुधारमा सकारात्मक परिणाम आएको बताइन्छ ।

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ८८.७५ प्रतिशत अंकसहित उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल भएको छ । यसले संस्कारयुक्त शिक्षा र साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । इलाम नगरपालिकाले त पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर कृषि स्नातक कार्यक्रम आफैं सञ्चालन गर्दै हरेक वर्ष छ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छ ।

चितवनको खैरहनी, रुपन्देहीको तिलोत्तमा र देवदह, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहले पनि शिक्षा सुधारतर्फ उल्लेखनीय काम गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार, “धेरैले शिक्षा ऐन आएन, काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गरे पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनबिना पनि गर्न सकिने काम धेरै छन्, जुन केही स्थानीय तहले गरेर देखाएका छन् ।”