• केशव अधिकारी

(आरुवासटार )धादिङ, ८ असोज । धादिङ जिल्लाको बेनिघाट रोराङको मलेखु र सिद्धलेकको आरुवासटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल आठ वर्ष बित्दा पनि अधुरो छ। २०७५ साल जेठ २८ गते निर्माण सम्झौता भएको र पुस ३० गते तत्कालिन सांसद भूमी प्रसाद त्रिपाठीले शिलान्यास गरेको यो १४ करोड लागतको १४० मिटर लामो पुल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो।

पुल निर्माणको शिलान्यासमा ठेकेदार कम्पनी प्रतिनिधि युवराज डाँगीले निर्माणका क्रममा कुनै विवाद र अवरोध नआए दुई वषभित्र काम सक्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।

महाविर नीलगिरी नेसनल जेभीले ठेक्का पाएको पुलमा चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ। हाल मलेखु–रातमाटे तर्फ पिल्लर निर्माण भईसकेको भए पनि आरुवासटार तर्फ पिल्लरको जग मात्रै राखिएको छ। बिचमा एउटा रिङ पिल्लर पनि राखिए तापनि अन्य काम रोकिएको छ।

स्थानीयहरू पुल नहुँदा झोलुङ्गे पुल पार गरेर लामो बाटो घुमेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्। यसले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ सिर्जना गरेको छ भने स्वास्थ्य आपतमा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ। कालुपाण्डे मार्ग हुँदै करिब २० किलोमिटर कच्ची सडकबाट मात्र सामग्री ढुवानी गर्नुपर्दा स्थानीयलाई समय र लागत दुबैमा ठूलो भार परेको स्थानीय राममणी सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का पूर्व वडा अध्यक्ष रामहरि बराकोटीका अनुसार, “स्थानीयले पटक–पटक ठेकेदारसँग पुल छिटो बनाउन आग्रह गरेका छन्, तर कम्पनीले समयमै काम नगरी बहाना बनाउँदै आएको छ।” ठेकेदारमा महाविरका अनिल गुप्ता, नीलगिरीका युवराज डाँगी र नेसनलका धन थापा रहेका छन्। पछिल्लो समय इन्द्र गिरीले मुख्य ठेकेदार संग पेटी ठेकेदारको रुपमा काम गरेपनि अहिले पुल निर्माणको काम अलपत्र रहेको छ ।

पुल निर्माण अनुगमन गर्ने सडक विभाग, पुल योजना मध्य क्षेत्र सेक्टर नं २, ललितपुरले  पुल  अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । कार्यालयले कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी रोक्का गरिदिएको छ ।

स्थानीयहरूले ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी निगरानी अभावप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पुल निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुल निर्माण भएपछि आवातजावत सजिलो हुने र कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन र वजारबाट दैनिक उपभोग्य सामाग्री,कृषीजन्य सामानहरु मल, औजार गाँउ सम्म लैजान सहज हुनेछ।

पुल निर्माणमा भईरहेको ढिलासुस्ती, काममा अनियमितता र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका बिषयमा पटक पटक सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै निर्माण कार्य अघि बढाउन दवाव दिएपनि पुलको निर्माण अलपत्र भएकोमा स्थानीय समेत आजित भएका छन् ।

सरकारले काममा लापरबाही गर्ने र समयमा नै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भनिएपनि यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कारबाही अघि नबढाएको स्थानीयको आक्रोस रहेको छ।

कार्यालयले छिट्टै पुरानो सम्झौता भंग गरी नयाँ टेण्डर निकाल्ने जानकारी दिएपनि मुलुकको पछिल्लो अबस्थाका कारण पुल निर्माणको वजेट कटौतीमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको स्थानीयबासी समेत रहनु भएका संचारकर्मी विवेक अर्याल बताउनुहुन्छ । आठ बर्ष सम्म ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले निर्माण अघि बढ्न सकेन, अहिले देशनै संकटमा परेको कारण के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेको उहाँको बुझाई छ ।