काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले हालका दिनमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र नागरिक समाजमाथि नियोजित रूपमा हल्ला, भ्रम र आरोपहरू फैलाइँदै गएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

महासंघले नागरिक समाजमाथि बढ्दै गएको अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको आक्रमण भएको ठहर गर्दै नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा आज जारी अपिलमा गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी नभई नीति कार्यान्वयनका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्यमा आधारित धारणा बनाउन सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘नागरिक समाजमाथि अविश्वास र निराधार आरोप लोकतन्त्रका मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो । राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरी आत्मसमिक्षा गर्दै उत्तरदायित्वपूर्ण साझेदारीमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

महासंघले अभिव्यक्ति तथा संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको बताउँदै पछिल्ला दिनमा जेन्जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यमका अभिव्यक्तिहरूबाट नागरिक समाजमाथि गरिएको टिप्पणीले आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।

त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कमजोर पार्ने र संस्थागत अविश्वास सिर्जना गर्ने खतरा रहेको महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान, कानून र नीति अनुसार दर्ता भएका हुन् । ती संस्थाहरूले सरकारका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै सेवा नपुगेका नागरिकसम्म पुग्ने, पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।’

महासंघले नागरिक समाज लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै, आफ्ना सदस्य संस्थाहरू सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नागरिक समाज कुनै दलगत प्रतिस्पर्धामा संलग्न नभएको स्पष्ट गर्दै महासंघले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहका विषयमा आवाज उठाउने तर राजनीतिक पदमा संलग्न नहुने जनाएको छ ।

जेन्जी आन्दोलनका युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित रहेको भन्दै महासंघले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै महासंघले निष्पक्ष छानबिनका लागि कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।