काठमाडौं । सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। योजना अनुसार देशभर करीब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी चरणबद्ध रूपमा परिचालन गरिने भएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको आइतबारको बैठकले २१ फागुनमा हुने निर्वाचन लक्षित गर्दै विस्तृत सुरक्षा रणनीति पारित गरेको हो।

यसअनुसार १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी तिनलाई नियमित सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर खटाइनेछ। त्यस्तै, नेपाली सेना ७९ हजार, नेपाल प्रहरी ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार गरी जम्मा सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूको अन्तिम सूची उपलब्ध गराएपछि वास्तविक आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी संख्यामा केही समायोजन हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरक्षा योजनाले एकीकृत सुरक्षा समन्वय प्रणाली मार्फत सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीले संयुक्त ढंगले काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। १० मंसिरदेखि देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन थालिनेछ।

यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती धेरै जटिल रहेको बताइएको छ। विशेष गरी २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार, जेलबाट फरार कैदीबन्दी, चुनाव र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्ने समूहहरूबीच सम्भावित तनाव*, दलका कार्यकर्ता तथा जेन-जी समर्थकबीच झडपको जोखिम जस्ता विषयहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका तथा विभिन्न समूहबीच पुनःवितण्डा हुने सम्भावनालाई पनि गम्भीर सुरक्षा जोखिमको रूपमा सुरक्षा कार्ययोजनामा समेटिएको छ।