काठमाडौं । नेकपा एमालेले गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी संरचना घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टी फेरि पुरानै संरचनातर्फ फर्कने तयारीमा रहेको छ ।

तीन महिनामै निर्णय उल्ट्याउँदै एमालेले पदाधिकारी संख्या पुनः बढाउने तयारी गरेको हो । अहिले १९ जना पदाधिकारी रहेकोमा विधानले आगामी महाधिवेशनपछि त्यसलाई घटाएर १५ मा सीमित गर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्यकालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाउने योजना अघि बढाएका छन् ।

गत विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय पार्टीबाट गएर फर्किएका नेताहरूको समायोजन तथा आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन भन्दै पदाधिकारी संख्या फेरि १९ मा पुर्‍याउने तयारी तीव्र भएको पार्टी स्रोत बताउँछ ।

विधानको धारा १६(२) ले केन्द्रिय कमिटीलाई ३०१ बाट घटाएर २५१ बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाउने तथा उपाध्यक्ष तीनमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर अब फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच उपाध्यक्ष र सात सचिव कायम गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

यसबाहेक स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोको संरचना पनि पुनः विस्तार गर्ने सोच एमाले नेतृत्वमा छ । यसअघि ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई १५ पदाधिकारीमै सीमित गर्ने निर्णय भए पनि अब त्यो पनि पुनः विस्तारित हुने देखिएको छ ।

पोलिटब्यूरो पनि विधानअनुसार एकतिहाइमा झार्ने भनिए पनि आगामी महाधिवेशनले फेरि पुरानै ढाँचामा फर्कने सम्भावना बढेको छ । यी सबै विषयमा मंसिर २७–२९ गते काठमाडौंमा हुने ११औं महाधिवेशनमा छलफल हुने बताइएको छ ।

यसबीच, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत सचिवालयमा गरिसकेका छन् । पोखरेलले ओलीलाई चुनौती दिने मनसाय प्रष्ट भएपछि एमालेभित्र नयाँ राजनीतिक तरंग देखिएको छ ।

ओली आफूलाई फेरि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । तर त्यस्तो संभावना कमजोर बन्दै गएपछि उनले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन पदाधिकारी वृद्धि गर्ने प्रयास सुरु गरेको टिप्पणी गरिन्छ ।

पार्टीभित्र संकटको बेला साथ दिने नेताहरुलाई जिम्मेवारी बाँड्ने तयारी ओलीले गरेको भनिए पनि पदाधिकारी विस्तारबारे अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ओली–पोखरेल प्रतिस्पर्धा, नेताहरूको व्यवस्थापन, र संरचना विस्तारको बहसले एमालेभित्र नयाँ गतिशीलता सुरु भएको देखिन्छ ।