धादिङ। अध्यक्ष र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यबीच समन्वय कमजोर बन्दै गएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकाको समग्र कार्य सम्पादन प्रभावित बनेको छ। हरेक महिनामा दुईपटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक गत साउनयता एकपटक पनि बस्न नसक्नुले समन्वय अभाव स्पष्ट गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि असार ५ गते नै गाउँसभा सम्पन्न गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका कारण एक समय चर्चामा रहेको सिद्धलेक अहिले सोही बजेट कार्यान्वयनमै चुनौतीमा परेको कार्यपालिका सदस्यहरूको आरोप छ।

गाउँसभाले अनुमोदन गरेकोभन्दा झन्डै ७ करोड बढी रकम रातो किताबमा समावेश गरिएको भन्दै सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि अध्यक्षले पाँच महिनादेखि बैठक नै नबोलाएर आफूले गरेको गल्ती लुकाउन खोजेको आरोप उपाध्यक्ष सविता अर्याललगायतका सदस्यहरूले लगाएका छन्।

मंसिर ४ गते अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यको स्वागत गरेका थिए। सो अवसरमा एक जना पनि जनप्रतिनिधि नदेखिएको भन्दै अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। अध्यक्षले अन्य जनप्रतिनिधिलाई बोलाएको दाबी गरे पनि उपाध्यक्षसहितका सदस्यहरूले यसबारे कुनै जानकारी नपाएको बताएका छन्।

त्यसपछि मंसिर १४ गते उपाध्यक्ष सविता अर्यालको नेतृत्वमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यलाई स्वागत गर्दै गाउँपालिकामा विगतदेखि देखिएका प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।

सदस्यहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनयता कार्यपालिकाको बैठक नबस्नु नै गाउँपालिकाले भोगिरहेको प्रमुख समस्या हो। उपाध्यक्षले गाउँसभाबाट पारित बजेटभन्दा ७ करोड रुपैयाँ थपेर रातो किताब प्रकाशन गर्नु ऐन विपरीत रहेको भन्दै सोबारे आचार्यको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

यस्तै दशैंपछि करार कर्मचारीहरूले तलब नपाउँदा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको भन्दै कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको सदस्यहरूले बताएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बारम्बार बिना जानकारी लामो समय कार्यालयबाट अनुपस्थित हुने गरेको, सूचनाको हक, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी देखिएको तथा विभिन्न विवादित गतिविधिका कारण गाउँपालिकाको छवि खराब बन्दै गएको कार्यपालिका सदस्यहरूको आरोप छ।

सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन पहल गर्नुपर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई कानुनअनुसार व्यवस्थित गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा कार्यालय प्रमुखका रूपमा चासो तथा सक्रियता बढाउन आग्रह गरेका छन्।

गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका खतिवडामाथि दल संग कुनै समन्वय नगरेको, कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा सरोकारवालापक्ष संग छलफल नगरि एकपक्षिय ढंगले निर्णय गर्ने गरेको, कार्यपालिकाको माइन्युट आफ्नो नियन्त्रणमा राखी कार्यपालिका सदस्यहरुको घर घरमा गएर हस्ताक्षर गराई बहुमत जुटाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
अध्यक्षको कार्यशैली सन्तोषजनक हुन नसकेपछि तत्कालिन गठवन्धनले अध्यक्षलाई साथ दिन छाडेको छ भने पछिल्लो समय नेकपा एमालेको आड पाएपछि अध्यक्षले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई नटेरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
अध्यक्षको कार्यशैली कति निरंकुश छ भन्ने जान्नका लागि पछिल्ला चार महिना यता केही मिडिया र पत्रकारलाई अध्यक्षले गरेको व्यवहारले पुष्टि गर्दछ । आफ्नो पक्षमा नालगेको भन्दै अध्यक्षले नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय प्रतिनिधि केशव अधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष सीताराम अधिकारी र जिल्ला सदस्य अनिल नेपाली माथि कपोलकल्पित आरोप लगाई पत्रकार आचार संहिता विपरित कार्य गरेको भन्दै झुठो आरोपमा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरेको मुद्धाले पनि अध्यक्षको कार्यशैली माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।