काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको ‘सामाजिक न्यायको हक’ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा महत्त्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित ‘सामाजिक न्यायको हक’ लाई व्यवहारमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ असार ४ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त आदेश दिइएको हो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायले संविधानको धारा ४२ को मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नियमित र निरन्तर सक्रियता अपनाउनू।” अदालतले संविधानमा लेखिएको हक कागजमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवनमा अनुभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका बासिन्दा खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। राज्यका निकायहरूमा सामाजिक न्यायको हकको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै उनले कानुनी उपचारको माग गरेका थिए।

के छ संविधानको धारा ४२ मा?

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ ले राज्यका हरेक संयन्त्रमा समावेशी सहभागिता र संरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ:

• समानुपातिक समावेशिता: आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक र विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

• विशेष अवसर: लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको छ।

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान: अपाङ्गता भएका नागरिकलाई आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको हक दिइएको छ।

• किसान र द्वन्द्वपीडितको हक: कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच र स्थानीय बीउबिजनको संरक्षण गर्ने किसानको हक तथा जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई उचित सम्मानसहित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था यस धारामा छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारले सामाजिक न्यायको हकलाई प्रभावकारी बनाउन थप कानुनी र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।