धादिङ-प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएर सांसदहरू शपथको पर्खाइमा रहँदा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ गम्भीर विवादमा तानिएकी छन्। उनले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहका कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निर्देशन दिन थालेपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो। विशेषगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका विषयमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेका ‘हुकुमी’ शैलीका निर्देशनहरूले कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उब्जाएका छन्।

सांसद तामाङले सोमबार फेसबुकमार्फत त्रिशूली नदीको बालुवा र गिट्टी उत्खनन रोक्न आदेश दिएकी थिइन्। उनले आफू जनताले चुनेको प्रतिनिधि भएकाले कानुनविपरीतका काम नसहने र आफ्नो निर्देशन पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टै उनले पुनः अर्को पोस्ट गर्दै गाउँपालिकाले मलेखु ताल्ती सडकमा उठाउँदै आएको स्थानीय कर रोक्न आदेश दिइन्। ती पोस्टहरूमा उनले ‘मैले निर्देशन दिइसकेको छु’ र ‘आजबाट कसैले कर तिर्नु पर्दैन’ जस्ता वाक्यांश प्रयोग गरेकी छन्।

नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कर सङ्कलन, शुल्क निर्धारण र सडक व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्पष्ट रूपमा स्थानीय कर र सेवा शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। संघीय सांसदको मुख्य भूमिका संसद्मा बसेर कानुन बनाउने र सरकारको नीतिगत अनुगमन गर्ने हो। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई आदेश दिने वा करका दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार सांसदलाई हुँदैन।

यस विषयमा टिप्पणी गर्दै संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. खिमलाल देवकोटाले सांसदको काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने नभएको प्रस्ट पारेका छन्। उनले सांसदहरूले सल्लाह र समन्वय गर्न सक्ने भए पनि प्रत्यक्ष निर्देशन दिनु गैरकानुनी र असंवैधानिक हुने बताएका छन्। सांसद तामाङले त अझै पदको शपथ समेत नलिएको अवस्थामा यसरी कारबाहीको धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुलाई धेरैले सस्तो लोकप्रियता वा ‘स्टन्ट’ को संज्ञा दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पनि सर्वसाधारणले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। धेरैले नियत राम्रो भए पनि प्रक्रिया र कानुनको ज्ञान नहुँदा उनले अराजकता निम्त्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि प्रशिक्षण चलाइरहेकै बेला तामाङको यस्तो व्यवहार सार्वजनिक हुनुले पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन र प्रशिक्षणमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। कानुनका जानकारहरूले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदको मर्यादा र अधिकारको सीमा बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।