धादिङ न्यूज समाचारदाता
काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण कार्य आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ मा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समयसीमासहितका विशेष योजनाहरू समावेश गरिएको हो।

सरकारको निर्णय अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लग सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य ६० दिनभित्र टुङ्ग्याइनेछ। यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न आगामी १,००० दिनभित्र स्थानीय तहको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट-अफ मिति, आयस्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्वको आधार) कडाइका साथ लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न ‘जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम’ मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार पारिनेछ। पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने र यसको प्रत्यक्ष निगरानी सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ।

सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले डिजिटल अभिलेख तयार पारी निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ। अवैध रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू हटाउन तत्काल विशेष अभियान सञ्चालन गरिने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक लगाइनेछ।

यसका साथै, नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनका आधारमा सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना भएका घटनाहरूको अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।