धादिङवेशी-धादिङका स्थानीय तहहरूले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई भव्य कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेका छन्। तर, सतहमा देखिएको सम्मान र स्वागतभित्रै सांसद र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार, बजेट र भूमिका सम्बन्धी सूक्ष्म ‘टसल’ पनि झल्किएको छ।

सम्मानित हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुमा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठ, समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुमा माननीय बसुमाया तामाङ, उर्मिला थपलिया, डा. पुष्पराज कँडेल, गंगादेवी श्रेष्ठ र सरस्वती लामा रहेका छन् । सम्मानित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको बहुचर्चित जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सांकोष-तिप्लिङ सडक विस्तार र स्तरोन्नति लगायत जिल्लाको समग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जिल्लाबासीको हकहितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोध नारायण श्रेष्ठ सहित अन्य समानुपातिक सांसदहरूको उपस्थिति देखिए पनि क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित आशिका तामाङ को अनुपस्थिति चर्चाको विषय बन्यो।

कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो भने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई खादा, माला र सम्मानपत्रसहित अभिनन्दन गरिएको थियो। यद्यपि, कार्यक्रम केवल औपचारिक सम्मानमा सीमित रहेन; यसले भविष्यको शक्ति सन्तुलनको संकेतसमेत दिएको छ।

उनको अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई दलभित्रको आन्तरिक समीकरणसँग जोडेर हेरेका छन् भने केहीले स्थानीय तहसँगको असहज सम्बन्धको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कार्यक्रममा भीम प्रसाद ढुंगाना ले सांसदहरूसामु स्पष्ट धारणा राख्दै केन्द्रबाट थोपारिने योजनाले अपेक्षित विकास नहुने बताए।

उनले स्थानीय तहकै आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूको भूमिका नीतिगत सहजीकरण र बजेट सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनको अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘चेतावनी मिश्रित सुझाव’ का रूपमा लिएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले एउटै योजनामा संघ र स्थानीय तहबाट दोहोरो बजेट पर्ने समस्या औंल्याएका छन्। यस्तो अवस्थाले स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अपूर्ण कामको जोखिम बढाउने भन्दै सांसदहरूलाई ठूला तथा दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरिएको छ।

विशेषगरी ‘डल्लो बजेट’ वितरणको पुरानो अभ्यास त्याग्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ, जसले विगतमा विकासभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसैबीच सांसद बोध नारायण श्रेष्ठ ले विगतका अभ्यासहरू परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले पारदर्शिता, सहकार्य र आवश्यकता आधारित विकासमा जोड दिँदै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्।

उनको भनाइ अनुसार अबको ध्यान ‘आफ्ना मान्छे’ केन्द्रित बजेट वितरणभन्दा बाहिर गएर समग्र जिल्लाको विकासमा रहनेछ।

यो सम्मान कार्यक्रमले सतहमा सांसद र स्थानीय तहबीच सहकार्यको संकेत दिएको देखिए पनि भित्री रूपमा अधिकार र प्रभावको प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको बुझिन्छ।

विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति र पुराना स्थानीय संरचनाबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो बन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। धादिङको विकासको दिशालाई निर्धारण गर्ने यो सम्बन्ध आगामी बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

-धादिङमा देखिएको यो ‘सम्मान कार्यक्रम’ वास्तवमा केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई राजनीतिक सन्देश बोकेको घटनाका रूपमा देखिएको छ। समन्वय र प्रतिस्पर्धा दुवैको मिश्रणले भविष्यमा विकासको गति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको संकेत दिइरहेको छ।