धादिङ-धादिङ जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बोध नारायण श्रेष्ठको विशेष उपस्थितिमा मङ्गलबार बसेको बैठकले एम्बुलेन्स सेवामा एकरुपता ल्याउन तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। जिल्लामा सञ्चालन अनुमति पाएका ६८ वटा एम्बुलेन्समध्ये हाल कति सञ्चालनमा छन् र कति बिग्रिएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएकाले समितिले तत्काल ती एम्बुलेन्सहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले एम्बुलेन्स सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन १०२ नम्बरको हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने, चालकहरूको परिचयपत्र र पोसाक अनिवार्य गर्ने तथा बन्द अवस्थामा रहेको जिपिएस सेवालाई पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। सांसद श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा कुनै कञ्जुस्याई नगर्न आग्रह गर्दै कानुनी अड्चन भए जानकारी दिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हाल जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सहरू सरकारी मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार एम्बुलेन्समा साइरन, रातो रङको सङ्केत बत्ती, फोर ह्वील ड्राइभ र वर्गीकरण खुल्ने चिह्न अनिवार्य हुनुपर्छ।

राजस्व छुट पाएका एम्बुलेन्सले सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र १०२ नम्बर नेपाली तथा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धादिङमा धेरैजसो एम्बुलेन्सले यी न्यूनतम सर्तहरू समेत पूरा गरेका छैनन्। जिल्लामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका मात्र एम्बुलेन्स चलाउन पाइने नियम भए पनि अधिकांश ‘ग’ वर्गका रहेको पाइएको छ। हाल धादिङ अस्पताल, अम्बे भरोसा अस्पताल, नेरेसो र विभिन्न स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूले सञ्चालन गरेका केही एम्बुलेन्स मात्र ‘ख’ वर्गका छन्। मानवीय सेवामा समर्पित सवारी साधन भएकाले हालसम्म कडा कारबाही नगरिएको भए पनि अब भने मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दैनिक सरसफाइमा ध्यान दिन चालकहरूलाई सचेत गराइने समितिले जनाएको छ।