काठमाडौँ, १४ वैशाख २०८३ । सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने कारण र आधारबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि उक्त कार्य गैरकानुनी र मानवाधिकार विपरीत भएको भन्दै गोपाल रन पहेली लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुकुम्बासीहरूले उचित विकल्प र व्यवस्थापन बिना बस्ती भत्काउन नहुने माग गर्दै आएका छन्।

अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन दुवै पक्षलाई आगामी वैशाख २२ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। सो दिन हुने छलफलपछि मात्र सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्यलाई तत्काल रोक्ने (अन्तरिम आदेश) वा नरोक्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ।

बस्ती हटाउने सरकारको तयारी र अदालतको यो आदेशसँगै सुकुम्बासी क्षेत्रमा अहिले चासो र संशय बढेको छ।