धादिङ- नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले जिल्ला समन्वय समिति धादिङमार्फत जिल्लाका २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरी १३ वटै स्थानीय सरकारलाई उक्त विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व रक्षा गर्न विशेष आग्रह गरेको हो।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै केन्द्र सरकारबाट भएको उक्त निर्णयले स्थानीय स्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई धराशायी बनाउने ठहर गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो कदमले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा तथा आधारभूत श्रम अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको उल्लेख छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी जारी गरिएको परिपत्र निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति पूर्णतः विभेदपूर्ण र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको महासंघको ठहर छ। उक्त निर्णयले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित तुल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने महासंघले जनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक र खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई समेत यस निर्णयले कुण्ठित पारेको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

महासंघले धादिङका सबै स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण गर्न, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूसँग समान व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र आवश्यक समन्वय एवं पहल गर्न जोडदार माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कुलमान विकले धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारलाई सरकारी विज्ञापनको यो विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू र समन्वय समिति सधैँ सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।