काठमाडौं— संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाप्रति स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ। ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हक-हित, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई यो विधेयकले पहिचानविहीन बनाउन खोजेको समितिको आरोप छ। यसले गर्दा सेवा प्रणालीमा अन्योलता उत्पन्न हुने मात्र नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच सेवा-सुविधा र अवसरमा गम्भीर विभेद सिर्जना हुने देखिएको छ।

नागरिकको घरदैलोमा प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउने आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने खालका प्रावधानले समग्र प्रशासनिक संयन्त्र र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको मर्म र व्यवहारिक पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको दाबी गर्दै समितिले कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान, पेशागत सुरक्षा र स्पष्ट करियर मार्ग सुनिश्चित हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। आफ्ना सुझावहरूलाई समेटेर विधेयक संशोधन नगरिए आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी समेत समितिले दिएको छ।