काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने गरी अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ।

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका पाँचवटा अध्यादेशमार्फत यी नियुक्तिहरू खारेज गर्न लागिएको हो। विशेष गरी अघिल्ला सरकारहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सरकारले कानुनी बाटो रोजेको हो। व्यक्तिगत रूपमा एक-एक गरी हटाउँदा पदाधिकारीहरू अदालत जाने र पुनः पदमै फर्किने कानुनी झमेला हुने मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत सामूहिक पदमुक्तिको रणनीति लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यस प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालय, विभिन्न सरकारी निकाय, आयोग, परिषद् र प्रज्ञा प्रतिष्ठानसहित १५० भन्दा बढी निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। जसमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारीदेखि अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल टेलिभिजन र सार्वजनिक प्रसारण संस्था जस्ता सञ्चार माध्यममा भएका नियुक्तिहरू समेत पर्नेछन्। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई समेत अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस कदमबाट देशभरका विभिन्न निकायमा रहेका १२०० भन्दा बढी पदहरू खाली हुने दाबी गरिएको छ भने ती रिक्त पदहरूमा अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्ति गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई अनिवार्य इजाजतपत्रको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसका साथै सरकारले भूमि, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य र निजामती सेवा लगायतका २० वटा ऐनहरूमा देखिएका अड्चन हटाउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ समेत अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन खरिद ऐन २०६३ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले विकास निर्माणका कार्यमा सहजता ल्याउने सरकारको विश्वास छ।