नेपालमा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । हाल नेपालका ५४ जिल्लामा करीब २ हजारको सङ्ख्यामा रहेका लघु जलविद्युत् केन्द्रमार्फत करीब २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । आगामी चार वर्षभित्रैमा थप २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले बताएको छ ।

लघु जलविद्युत्ले ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा उज्यालो पुर्‍याइरहेका छन् तर उत्पादित विद्युत् गाउँमै खपत हुन नसक्दा त्यसै खेर गइरहेको छ । लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत् बिहान र बेलुका टिभी र बत्तीका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । यसरी उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणसँग जोडिए हालको विद्युत्–सङ्कट केही कम गर्न सकिने लघु जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । ‘त्यसबाट लोडशेडिङको अन्त्य नै गर्न नसके पनि केही कम अवश्य हुन्छ’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका सहनिर्देशक रवीन्द्र महासेठले भने ।

मागअनुसार विद्युत्को आपूर्ति नहुँदा हाल दैनिक ९ घण्टा लोडशेडिङ  हुँदै आएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को आपूर्ति बढाउने हो भने शहरी क्षेत्रको लोडशेडिङ कम गर्न सकिने  प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रबन्धक भुवन क्षत्रीले बताए ।

केन्द्रले गाउँका साना लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शहरमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । ललितपुरको गोटीखेलमा निर्माण भएको २५ किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भने हुन सकेको छैन । यसलाई गाउँको उज्यालो शहरमा ल्याउने पहिलो प्रयास बताइन्छ । यसबाहेक बाग्लुङ, गुल्मी, स्याङ्जालगायत जिल्लामा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ  । बाग्लुङका ६ वटा साना आयोजनाको विद्युत् एकै ठाउँ जम्मा गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने काम भइरहेको छ । लघु जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न लामो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो दूरीमा लैजाँदा विद्युत्को चुहावट पनि बढी हुने हुँदा प्राधिकरणले त्यसतर्फ चासो कम दिएको बताइन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक र भौगोलिक जटिलताका कारण ६५ प्रतिशत जनतामा प्रसारण लाइन पुगे पनि विद्युत्को पहुँच भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको स्थानका जनताले पनि २४ घण्टामा १२ घण्टाभन्दा कम समय विद्युत् उपभोग गर्न पाएको जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता सङ्घ नेपाल (विक्यान)का उपाध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए ।

सरकारी नीति
गाउँमा उज्यालो पुर्‍याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरआरईपी) सञ्चालन गरेको छ । दातृ निकाय र सरकारले ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘अनुदानसँगै ऋण परिचालन गरी केन्द्रीय ग्रामीण कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यसले दूरदराजसम्म उज्यालो पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ ।’

केन्द्रले यो कार्यक्रम सन् २०१७ को जुलाई १५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न आठ दातृ संस्थाले सहयोग गरेका छन् । डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, जर्मनी, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), नेदरल्याण्ड्स सहयोग नियोग (एसएनभी) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सहयोग गरिरहेका छन् । सो रकम बायोग्यास, लघु जलविद्युत्, घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली, सुधारिएको चुल्हो, सुधारिएको पानीघट्ट, लघु, मझौला तथा साना ऊर्जामा आधारित व्यावसायको विकास तथा विस्तारमा खर्च गरिनेछ ।

आगामी ४ वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । ‘यो रकमले ग्रामीण स्थानमा बस्ने मानिसको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ’, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने ।

आर्थिक स्तरमा सुधार
लघु जलविद्युत्ले अन्धकारलाई उज्यालो बनाउनेमात्रै नभई मानिसको आर्थिक स्तरमा पनि सुधार ल्याउने गरेको छ । विभिन्न आय आर्जनका व्यवसाय गर्न तथा ग्रामीण स् तरमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाइन्छ । विद्युतीकरण भएका क्षेत्रका बासिन्दाको पशुपालन र मझौला उद्योगबाट हुने आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । गाउँमा अहिले कुटानी पिसानी मिल, बेकरी, साबुन उद्योग, घडी, रेडियो, टीभी पसल, विद्यालय तथा समुदायमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग, स्वास्थ्यचौकीमा टेलिमेडिसिन, भ्याक्सिनको भण्डार गर्ने कार्यमा पनि लघु जलविद्युत्को योगदान  पाइन्छ । साथै ग्रामीण विद्युतीकरण लागू गरेका घरपरिवारमा प्रतिधुरी २ दशमलव ९० लिटरको दरले मट्टीतेल खपतमा कमी आएको तथ्याङ्क छ । साथै ९ प्रतिशत परिवारले राइस कुकर प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य पनि अध्ययनले देखाएको छ । एउटा मध्यमस्तरको लघु जलविद्युत् केन्द्र भएको गाउँले वार्षिक ३० लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छ । त्यो पैसाबाट गाउँमा विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा राज्यले प्रत्येक गाविसमा दिँदै आएको बजेट विकासका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ अभियान दैनिकको अनलाईन सस्करणमा  खबर लेखेको छ । ।