काठमाडौँ ।संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तल्लो तहका सरकारहरूलाई अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत ठुलो रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। संघीय सरकारको ढुकुटीबाट विभिन्न शर्त, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीसहित गरी कुल ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्य अनुसार तल्लो तहका सरकारहरूले पाउने रकमको विस्तृत विवरण यसप्रकार छ:

सरकारले प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ। यता स्थानीय तहका लागि भने ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय सरकारका विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पठाइने भएको छ। स्थानीय तहमा भने सबैभन्दा धेरै २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण गरिने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कुल मिलाएर झन्डै १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन्।

यसरी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न विधा (समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान) तथा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी समेत सबै रकम जोड्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष परिचालन हुने कुल रकम सवा ४ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ, जसमा अन्य प्राप्तीहरू समेत गर्दा समग्र परिचालन ६ खर्ब नाघ्ने सरकारी अनुमान छ।