• केशव अधिकारी

रिचोकटार (धादिङ) । धादिङ जिल्लाको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३, मलेखु (रातमाटे) क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले बनाएको संरचनाका कारण सडक निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ ।

स्थानीय केही व्यक्तिको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिका कारण बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण हुन लागेको महत्त्वपूर्ण सडक योजना  अवरुद्ध हुन हुने अवस्था आएको हो । ‘बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको प्रावि भवनबाट  रातमाटे पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने सडक’ निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई उपभोक्ता समिति भई निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । तर, स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक जग्गा तथा सडक अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाएको अस्थायी संरचना नहटाईदिंदा सडक निर्माणमा अवरोध पुगेको हो ।

नेपालको प्रचलित कानुनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४७ र १४८ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा मिच्न, कब्जा गर्न वा आवाद गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्तो कृत्य गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना मात्र नभई अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ। यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा भएका अवैध संरचना हटाई विकास निर्माणलाई निकास दिने पूर्ण कानुनी अधिकार र संवैधानिक कर्तव्य स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिकाकै क्षेत्रभित्र पर्दछ।

यसै कानुनी आधारमा टेकेर स्थानीयवासी, उपभोक्ता समिति तथा वडा कार्यालयले पटक–पटक उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङले २०७९ फागुन ३ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। १५ दिनभित्र स्वेच्छाले अवैध टहरा तथा संरचना हटाउन दिइएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म अटेर गरिएको पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा नापी कार्यालय धादिङले तयार पारेको फिल्ड प्रतिवेदनले अतिक्रमणको पुष्टि गरेको छ। २०८१ वैशाख १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङको निर्देशनमा खटिएको नापी कार्यालयको टोलीले गरेको स्थलगत नापजाँचबाट विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा दुईवटा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको पाइएको फिल्ड प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नापी कार्यालयका सर्भेक्षक जयानन्द भट्ट र अमिन निरज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको सो प्रतिवेदनले घटनास्थलमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको तथ्यलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गरिदिएको छ।

धादिङ न्यूजलाई प्राप्त कागजात अनुसार, स्थानीय समुन्द्र सागर सिल्वालले २०८० माघ १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले हस्ताक्षर गरी बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०८१/०१/१६ गते चलानी नम्बर ५१९३ को पत्रमार्फत अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको भए तापनि प्रशासनको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रशासनको कडा ताकेतापछि संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये बलराम त्रिपाठीले आफ्नो तर्फबाट बनाइएको टहरा हटाउन सहमति जनाएका छन्। तर, अर्का पक्ष दिलनाथ त्रिपाठीले हालसम्म पनि संरचना हटाउन कुनै पहल नगरेको र कानुनी प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सडक निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अगाडि बढाउन बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि दिइएको निर्देशनको अवज्ञा भएपछि २०८३ वैशाख १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी अर्को पत्र पठाए पनि पत्रको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सडक निर्माण कार्यमा अवरोध आएको हो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशव त्रिपाठीका अनुसार विद्यालयबाट रातमाटे निस्कने गरी सडक निर्माणको काम भइरहेको भए पनि राजमार्गमा निस्कने ठाउँमा व्यक्तिले बनाएको टहराका कारण सडक निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको हो। उपभोक्ता समितिले व्यक्तिको नाममा रहेको कुनै पनि संरचना हटाउन नसक्ने भएकाले कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले चासो नराखिदिँदा समस्या भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाउँपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार गरेकाले गाउँपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अरूलाई देखाएर बस्न नहुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त्रिपाठीको सुझाव छ। सडक साझा संरचना भएकाले यसको निर्माणमा अवरोध आउने काम कतैबाट हुन नहुने पनि अध्यक्ष त्रिपाठी बताउनुहुन्छ।

यता, स्थानीय सरकारको धारणा बुझ्न बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ‘बिबेक’ सँग मोबाइलमार्फत प्रतिक्रिया माग्दा अध्यक्ष थपलियाले यस  विषयमा फोनबाट होइन भेटेरै कुरा गरौं भन्दै पन्छिनुभयो। अध्यक्ष थपलियाले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको र सडक निर्माणमा अवरोध पुगेको विषयमा केही पनि बताउन चाहनुभएन। ‘जिल्ला प्रशासनले पत्राचार गरेर कानुनबमोजिम अघि बढ्न निर्देशन दिएको रहेछ नि’ भनी सोध्दा  अध्यक्ष थपलियाले ‘  सम्बन्धित वडा र उपभोक्ता समितिले के पहल गरेका छन्, उहाँहरूसँगै बुझ्न भन्दै पन्छाउने जवाफ दिनुभयो। यसैगरी, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भुवन त्रिपाठी देशबाहिर रहेकाले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन।

यो सडक खण्ड बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयसँग जोडिने भएकाले सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक सयौँको संख्यामा मानिसहरुको आवत जावत हुनेछ। स्थानीयवासी र बिद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु चिन्तित हुन पुगेका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको निजी पेवा हुन नसक्ने उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। स्थानीयवासीहरूले अब स्थानीय सरकारले प्रशासनिक र कानुनी शक्तिको प्रयोग गरी तुरुन्त अतिक्रमण हटाई सडक निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्।