काठमाडौँ ।अमेरिकी राज्य रोड आइल्यान्डका एक संघीय न्यायाधीशले ३९ देशका आप्रवासीमाथि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्धलाई अवैध ठहर गरेका छन्। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार, प्रोभिडेन्सस्थित मुख्य जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) का ती विवादित नीतिहरू खारेज गरिदिएका हुन्।

न्यायाधीश म्याककोनेलले आफ्नो फैसलामा यी नीतिहरूले अफ्रिकी, एसियाली, ल्याटिन अमेरिकी र पश्चिम एसियाली मुलुकका नागरिकलाई गम्भीर कानुनी अनिश्चिततामा धकेलेको उल्लेख गरेका छन्। प्रभावित आप्रवासीहरूले अमेरिकी कांग्रेसद्वारा निर्धारित सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे तापनि यूएससीआईएसले कानुनको उपेक्षा गर्दै भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको न्यायाधीशको ठहर छ। अदालतले यी नीतिहरू कुनै वैधानिक अधिकारबिना नै आप्रवासीविरोधी भावनाबाट प्रेरित भएर लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

गत मार्चमा विभिन्न आप्रवासी सेवा संस्था र श्रमिक संघहरूले यूएससीआईएसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। यस निर्णयलाई मानवअधिकार र आप्रवासनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूले ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छन्। ‘डेमोक्रेसी फर्वार्ड’ नामक कानुनी समूहकी प्रमुख स्काई पेरीम्यानले यस फैसलाले सरकारले वैध आप्रवासनको मार्ग बन्द गर्न वा मूल देशका आधारमा नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।

स्मरण रहोस्, गत वर्षको नोभेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा एक अफगानी आप्रवासीबाट भएको गोलीकाण्डपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘तेस्रो विश्व’ का मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने कडा घोषणा गरेका थिए। सोही कदमअन्तर्गत उनले अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरियालगायतका ३९ देशका नागरिकको आप्रवासन आवेदन प्रक्रिया नै रोक्ने गरी यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरेका थिए। न्यायाधीश म्याककोनेलले यी नीतिहरूले हजारौँ मानिसको जीवन र भविष्यलाई प्रतिकूल असर पारेको टिप्पणी गरेका छन्।

• फाइल तस्बिर : एपी