धादिङ,  जेठ २५ । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध गरिएकाे हस्ताक्षर  प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ।

सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्रमार्फत निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने विभेदकारी कदम चालेको भन्दै महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। धादिङ शाखाले संकलन गरेको हस्ताक्षर आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ।

 जनताको घरदैलोसम्म सूचना र सन्देश पुर्‍याउने मुख्य आधार बनेका निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु संविधानप्रदत्त मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र खुला अर्थनीतिको भावना विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ। सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरी ल्याएको यस प्रकारको विभेदकारी निर्णयले साना र निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। विज्ञापन मिडियाको मुख्य आर्थिक आधार भएकाले यस्तो नीतिले सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सूचनामा पहुँच र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुने भन्दै महासंघले सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रण र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी अभ्यास तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। धादिङका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा संकलित हस्ताक्षरमार्फत सरकारलाई यस्तो गलत निर्णय सच्याएर निजी, सरकारी र सार्वजनिक सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा समान पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित गर्न महासंघले माग गरेको छ। यसअघि नै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभरका जिल्ला शाखामार्फत यस्तै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।